छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 निर्वाचन ड्यूटी के दौरान आपातकालीन चिकित्सा की दी गई जानकारी

कोरबा विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए निर्वाचन कार्य में नियोजित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए अधिकारी-कर्मचारी राजधानी रायपुर के 4 तथा राज्य के बाहर 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से निर्वाचन कार्य में संलग्न जिले के अधिकारियों-कर्मचारियों को आपातकाल में हार्ट अटैक, लकवा, मिरगी और सर्पदंश से बचाव के तरीके बताए गए। चिकित्सा सलाहकार श्री पवन राठौर और डॉ. दीप्ति श्रीवास ने हार्ट अटैक आने पर सीपीआर देने की जानकारी डेमो के माध्यम से दी।

चिकित्सकों द्वारा निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को तनाव से दूर रह कर योगा, ध्यान, व्यायाम करने कहा गया है। सभी को सलाह दी गई है कि वे खाली पेट न रहें। खासकर शुगर वाले मरीज नियमित रूप से कुछ खाद्य सामग्री का सेवन करते रहें। वे जो बीपी, शुगर, थॉयरायड आदि के मरीज हैं तो अपनी दवाईयां साथ रखें। किसी भी आपात स्थिति में उच्च अधिकारियों को सूचना देने के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी सूचित करें और स्वास्थ्य केंद्र में उपचार सुनिश्चित कराएं।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आयोग के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन कार्य में आदेशित अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शासकीय अस्पतालों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध ना होने की स्थिति में अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर अस्पतालों को भी चिन्हांकित किया गया है। राज्य के भीतर राजधानी रायपुर स्थित बालाजी अस्पताल मोवा, नारायणा अस्पताल देवेन्द्र नगर रायपुर, रामकृष्ण केयर अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर तथा एनएचएमएमआई अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार राज्य के बाहर हैदराबाद स्थित केयर हॉस्पिटल तथा विशाखापट्टनम के अपोलो अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। आदेश में उल्लेखित किया गया है कि निर्वाचन कार्य में शामिल शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं अशासकीय अधिकारी-कर्मचारी तथा सुरक्षा बलों एवं स्टाफ के उपचार की सुविधा जिले के शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध ना होने की स्थिति में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य नोडल एजेंसी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा इन चिकित्सालयों में रिफर किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में डॉ. खेेमराज सोनवानी, उप संचालक, राज्य नोडल एजेंसी (मो. नंबर 98278-72102, 0771-4026201) के साथ समन्वय कर कार्य संपादित किया जाएगा।