छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायधानी बिलासपुर में होने के बावजूद रेलवे ट्रिब्यूनल सहित अन्य केंद्रीय ट्रिब्यूनल न्यायालयों का यहां स्थापित न होना प्रदेश के नागरिकों के साथ न्यायसंगत नहीं है।
मैं केंद्र एवं राज्य सरकार से आग्रह करता हूँ कि बिलासपुर की न्यायिक गरिमा और छत्तीसगढ़ की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए रेलवे ट्रिब्यूनल सहित सभी उपयुक्त केंद्रीय ट्रिब्यूनल न्यायालयों की स्थापना बिलासपुर में शीघ्र की जाए।
यह मांग केवल बिलासपुर की नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के सम्मान, सुलभ न्याय और संतुलित विकास की मांग है।
“छत्तीसगढ़ को उसका न्यायिक अधिकार मिले, बिलासपुर को उसका सम्मान मिले।”
नीलेश बिस्वास
प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), छत्तीसगढ़
